न्यूनतम मज़दूरी (Minimum wage) क्या है?
न्यूनतम मजदूरी किसी क्षेत्र में किसी तरह के काम के लिए नियोक्ता द्वारा कानूनी तौर पर दी जाने वाली सबसे कम मजदूरी है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार तय करती है।
आधिकारिक स्रोत, 16 नवंबर 2026 को जाँचे गएआसान शब्दों में
21 नवंबर 2025 से न्यूनतम मजदूरी Code on Wages, 2019 के तहत तय होती है। केंद्र सरकार अपने अधिकार के काम, जैसे रेलवे, खदान और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों, के लिए दरें तय करती है। बाकी काम के लिए हर राज्य अपने यहां की दरें तय करता है।
दरें कौशल (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, अति कुशल), क्षेत्र (A, B, C) और काम के प्रकार के हिसाब से अलग होती हैं, और इनमें साल में दो बार संशोधित होने वाला VDA शामिल होता है। Code के सेक्शन 9 के तहत राष्ट्रीय फ्लोर मजदूरी किसी आंकड़े के साथ प्रकाशित नहीं हुई है।
उदाहरण
केंद्रीय दायरे में Area A शहर का एक अकुशल निर्माण मजदूर को 1 October 2026 से रोज़ कम से कम ₹840 मिलने चाहिए, यानी 26 दिन के ₹21,840। ओवरटाइम सामान्य दर से दोगुना दिया जाता है।
आप पर इसका क्या असर होता है
- अपने काम के प्रकार के लिए अपने राज्य का मौजूदा आदेश देखें; उससे कम भुगतान पर बकाया के साथ दावा किया जा सकता है।
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न्यूनतम मज़दूरी (Minimum wage) का मतलब क्या है?
न्यूनतम मजदूरी किसी क्षेत्र में किसी तरह के काम के लिए नियोक्ता द्वारा कानूनी तौर पर दी जाने वाली सबसे कम मजदूरी है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार तय करती है।
जुड़े शब्द
- VDA (मज़दूरी) (Variable Dearness Allowance)
- ओवरटाइम (Overtime)
- मज़दूरी (वेतन संहिता) (Wages (Code on Wages))
- वैधानिक बोनस (Statutory bonus)
स्रोत: Labour Bureau, Chandigarh, Ministry of Labour and Employment, VDA order File No. 6/1/2026-VDA of 30 September 2026, 16 नवंबर 2026 को जाँचा गया; Code on Wages, 2019, 16 नवंबर 2026 को जाँचा गया; Code on Wages (Central) Rules, 2026, 16 नवंबर 2026 को जाँचा गया. उदाहरण के आँकड़े इस साइट के कैलकुलेटर से लिए गए हैं। यह सामान्य जानकारी है, टैक्स, कानूनी या निवेश सलाह नहीं। यह पेज अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया है। अगर कोई शब्द अटपटा लगे, तो हमें support@kaeltripton.com पर बताएं।