लेट रिटर्न, संशोधित और अपडेटेड रिटर्न: समय-सीमा और फीस

AY 2026-27 के लिए, 31 दिसंबर 2026 तक विलंब शुल्क के साथ बिलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। 31 मार्च 2027 तक रिटर्न संशोधित किया जा सकता है, और 1 जनवरी 2027 से संशोधन पर फीस लगेगी। अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) से 48 महीने तक की छूटी हुई इनकम जोड़ी जा सकती है, जिस पर 25% से 70% अतिरिक्त टैक्स लगता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-filing मैनुअल और FAQs, 17 नवंबर 2026 को जाँचे गए
ITR-U के साथ कुल भुगतान
₹45,000
अतिरिक्त कर₹15,000
दर50%

तीन तरह के रिटर्न, AY 2026-27

बिलंबित रिटर्नसंशोधित रिटर्नअपडेटेड रिटर्न (ITR-U)
इसका इस्तेमाल कब करेंआपसे अंतिम तारीख छूट गईआपने फाइल किया और गलती मिलीआपको बाद में इनकम जोड़नी है या लॉस कम करना है
धारा (1961 अधिनियम)139(4)139(5)139(8A)
आखिरी तारीख31 दिसंबर 2026, या असेसमेंट उससे पहले हो तो उससे पहले31 मार्च 2027, या असेसमेंट उससे पहले हो तो उससे पहलेअसेसमेंट वर्ष के अंत से 48 महीने
खर्चलेट फीस ₹1,000 (₹5 लाख तक की इनकम) या ₹5,000, साथ में बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह ब्याज31 दिसंबर 2026 तक कोई फीस नहीं; 1 जनवरी 2027 से ₹1,000 या ₹5,000 (धारा 234I)टैक्स, ब्याज और फीस बकाया, साथ में टैक्स और ब्याज का 25%, 50%, 60% या 70%
सीमाएँज़्यादातर नुकसान आगे नहीं ले जाए जा सकतेअसेसमेंट पूरा होने से पहलेटैक्स कम नहीं कर सकते, रिफंड नहीं बढ़ा सकते और नुकसान नहीं बना सकते; साल में एक ही

अपडेटेड रिटर्न: अतिरिक्त टैक्स

ITR-U फॉर्म (CBDT Notification 52/2026) में पूछा जाता है कि आप कब फाइल कर रहे हैं, संबंधित असेसमेंट ईयर के अंत से गिने गए चार बैंड में: 12 महीनों के भीतर, 12 से 24, 24 से 36, और 36 से 48 महीने। अतिरिक्त टैक्स अपडेटेड इनकम पर बकाया टैक्स और ब्याज का इसी क्रम में 25%, 50%, 60% या 70% होता है। अगर रिटर्न धारा 148 के नोटिस के बाद दिया जा रहा है तो दरें 35%, 60%, 70% या 80% हैं।

अपडेटेड रिटर्न आप चाहे ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल किया हो या नहीं, फाइल कर सकते हैं। इससे आपका टैक्स कम नहीं हो सकता, रिफंड नहीं बढ़ सकता और नुकसान न बन सकता है न बढ़ सकता है, और आप एक साल के लिए सिर्फ एक ही फाइल कर सकते हैं।

पुराने साल

AY 2025-26 या उससे पहले के बिलेटेड और रिवाइज़्ड रिटर्न अब 1 April 2026 से फाइल नहीं किए जा सकते। सिर्फ अपडेटेड रिटर्न ही अब संभव है, अपनी समय सीमा के भीतर।

2025 अधिनियम के तहत (टैक्स वर्ष 2026-27 से आगे)

विभाग के ITR FAQ के अनुसार, 2025 अधिनियम की धारा 263(4) के तहत विलंबित रिटर्न टैक्स वर्ष की समाप्ति से 9 महीने के भीतर, या उससे पहले असेसमेंट होने पर उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए यह 31 दिसंबर 2027 है। धारा 263(6) के तहत अपडेटेड रिटर्न टैक्स वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 48 महीने के भीतर दाखिल किया जा सकता है। विलंब और रिवीजन की फीस धारा 428 के तहत जारी रहती है।

उदाहरण: अपडेटेड रिटर्न की लागत

नवंबर 2026 में किसी को पता चलता है कि AY 2024-25 के रिटर्न में एक कैपिटल गेन छूट गया है। AY 2024-25 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ था, इसलिए यह 12 से 24 महीने बाद की बात है। मान लीजिए छूटे हुए गेन पर टैक्स और ब्याज मिलाकर ₹30,000 बनते हैं।

अतिरिक्त टैक्स उसका 50% है, यानी ₹15,000, इसलिए ITR-U पर कुल ₹45,000 लगेंगे। मार्च 2027 के बाद तक इंतजार करने पर यह 24 से 36 महीने के दायरे में 60% पर चला जाएगा।

लोग क्या पूछते हैं

क्या मैं विलंबित रिटर्न में पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन सकता हूँ?

नहीं, अगर आपकी कोई बिज़नेस इनकम नहीं है। पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव धारा 139(1) के तहत ड्यू डेट तक दाखिल रिटर्न में किया जाता है। विलंबित रिटर्न पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स लगता है।

रिवीजन की फीस पुरानी या नई इनकम पर लगती है?

विभाग का कहना है कि धारा 234I के तहत फीस 31 दिसंबर के बाद दाखिल रिवीजन पर लागू होती है, AY 2026-27 से कुल इनकम ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000 और उससे अधिक होने पर ₹5,000।

क्या मैं बड़ा रिफंड पाने के लिए ITR-U दाखिल कर सकता हूँ?

नहीं। अपडेटेड रिटर्न से सिर्फ इनकम जोड़ी जा सकती है या घाटा कम किया जा सकता है, रिफंड कभी नहीं बढ़ाया जा सकता और टैक्स कभी नहीं घटाया जा सकता।

क्या 31 दिसंबर से पहले दाखिल रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई पेनल्टी है?

कोई फीस नहीं। ब्याज सिर्फ तब लगता है जब रिवीजन में ज़्यादा टैक्स देय दिखे।

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स्रोत

  1. Income Tax Department, Income Tax Returns FAQs (old and new Act), 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
  2. Income Tax Department, File ITR-1 (Sahaj) online FAQs, 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
  3. Income Tax Department, ITR-2 FAQs (section 234I fee), 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
  4. CBDT Notification No. 52/2026 (G.S.R. 233(E), 30 March 2026), Form ITR-U, 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
  5. Income-tax Act, 1961, sections 139, 234A and 234F, 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।

इनकम टैक्स से जुड़ी और गाइड

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