8 लाख सैलरी पर इनकम टैक्स
8 लाख रुपये (₹8,00,000 सालाना) की ग्रॉस सैलरी पर वित्त वर्ष 2026-27 में नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था में यह ₹28,600 है, अगर आप 80C के तहत ₹1,50,000 और 80D के तहत ₹25,000 की कटौती लेते हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 की दरें, 16 नवंबर 2026 को जाँची गईंटैक्स के बाद सैलरी में आपका PF और प्रोफेशनल टैक्स अभी नहीं घटाया गया है। ब्रेक-ईवन वह कटौती है (₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) जिस पर पुरानी व्यवस्था में भी उतना ही टैक्स लगता है जितना नई में।
टैक्स का हिसाब कैसे लगाया गया
यहाँ ₹8 लाख ग्रॉस सैलरी है: किसी भी कटौती से पहले कंपनी आपको साल भर में जितना देती है। अगर ₹8 लाख आपका CTC है, तो नीचे इन-हैंड वाला हिस्सा देखें। दोनों टेबल में वही स्लैब और नियम हैं जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर में हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर
नई व्यवस्था
टैक्सेबल इनकम: ₹8,00,000 में से ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाकर = ₹7,25,000।
| स्लैब | दर | स्लैब में आय | टैक्स |
|---|---|---|---|
| ₹4,00,000 तक | शून्य | ₹4,00,000 | ₹0 |
| ₹4,00,000 से ₹8,00,000 | 5% | ₹3,25,000 | ₹16,250 |
| स्लैब पर टैक्स | ₹16,250 | ||
| घटाएँ: रिबेट | −₹16,250 | ||
| सरचार्ज | ₹0 | ||
| हेल्थ और एजुकेशन सेस (4%) | ₹0 | ||
| साल का कुल टैक्स | ₹0 | ||
पुरानी व्यवस्था, ₹1,75,000 की कटौतियों के साथ
टैक्सेबल इनकम: ₹8,00,000 में से ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C के तहत ₹1,50,000 और 80D के तहत ₹25,000 घटाकर = ₹5,75,000। स्लैब 60 साल से कम उम्र वालों के लिए।
| स्लैब | दर | स्लैब में आय | टैक्स |
|---|---|---|---|
| ₹2,50,000 तक | शून्य | ₹2,50,000 | ₹0 |
| ₹2,50,000 से ₹5,00,000 | 5% | ₹2,50,000 | ₹12,500 |
| ₹5,00,000 से ₹10,00,000 | 20% | ₹75,000 | ₹15,000 |
| स्लैब पर टैक्स | ₹27,500 | ||
| घटाएँ: रिबेट | ₹0 | ||
| सरचार्ज | ₹0 | ||
| हेल्थ और एजुकेशन सेस (4%) | ₹1,100 | ||
| साल का कुल टैक्स | ₹28,600 | ||
आपके लिए कौन सी व्यवस्था सही है
नई व्यवस्था साफ़ तौर पर बेहतर है: टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था में शून्य टैक्स के लिए ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा ₹2,50,000 की कटौतियाँ चाहिए। आम तौर पर ली जाने वाली 80C के तहत ₹1,50,000 और 80D के तहत ₹25,000 की कटौती के साथ भी आपको ₹28,600 देना होगा, यानी पुरानी व्यवस्था चुनने पर इतना नुकसान है।
₹8 लाख पर लागू ज़रूरी नियम
- रिबेट। नई व्यवस्था में टैक्सेबल इनकम ₹7,25,000 है। यह ₹12 लाख के भीतर है, इसलिए रिबेट ₹16,250 का स्लैब टैक्स पूरा खत्म कर देता है। नई व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की किसी भी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता।
- सेस। टैक्स और सरचार्ज (अगर हो) पर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जुड़ता है: यहाँ नई व्यवस्था में ₹0।
कंपनी हर महीने कितना TDS काटेगी
आपका नियोक्ता साल का टैक्स हर महीने की सैलरी पर बराबर बाँट देता है (इनकम-टैक्स अधिनियम, 2025 की धारा 392), नई टैक्स व्यवस्था के तहत, जब तक आप पुरानी व्यवस्था न चुनें।
| नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था | |
|---|---|---|
| साल का टैक्स | ₹0 | ₹28,600 |
| हर महीने TDS | ₹0 | ₹2,383 |
| TDS से पहले हर महीने सैलरी | ₹66,667 | ₹66,667 |
| TDS के बाद हर महीने सैलरी | ₹66,667 | ₹64,283 |
अगर ₹8 लाख आपका CTC है
CTC में कंपनी का PF भी शामिल होता है, जो कभी आपके बैंक खाते में नहीं आता, इसलिए ग्रॉस सैलरी और टैक्स दोनों कम होते हैं। सैलरी कैलकुलेटर की डिफ़ॉल्ट मान्यताओं के साथ (बेसिक पे CTC का आधा, PF ₹25,000 महीने तक के वेतन पर, ₹2,500 प्रोफेशनल टैक्स):
| CTC | ₹8,00,000 |
| घटाएँ: कंपनी का PF | ₹36,000 |
| ग्रॉस सैलरी | ₹7,64,000 |
| घटाएँ: आपका PF | ₹36,000 |
| घटाएँ: प्रोफेशनल टैक्स | ₹2,500 |
| घटाएँ: इनकम टैक्स (नई व्यवस्था) | ₹0 |
| हर महीने इन-हैंड | ₹60,458 |
|---|
CTC कैलकुलेटर · सैलरी कैलकुलेटर
₹8 लाख पर अगला रुपया
टैक्स शून्य है, और सैलरी के अगले ₹4,75,000 पर भी टैक्स नहीं लगता: नई टैक्स व्यवस्था में ₹12,75,000 की ग्रॉस सैलरी तक कुछ नहीं लगता। उस रेखा से ठीक ऊपर मार्जिनल राहत शुरू होती है और लगभग ₹13,46,000 तक हर अतिरिक्त रुपये का लगभग पूरा हिस्सा टैक्स में चला जाता है।
80C और 80D के साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था सैलरी का 3.6% लेती।
₹1 लाख दोनों तरफ
| ग्रॉस सैलरी | नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था | एक महीने में हाथ में (नई) |
|---|---|---|---|
| ₹7,00,000 | ₹0 | ₹0 | ₹58,333 |
| ₹8,00,000 | ₹0 | ₹28,600 | ₹66,667 |
| ₹9,00,000 | ₹0 | ₹49,400 | ₹75,000 |
₹8 लाख से ऊपर का अगला ₹1 लाख नई टैक्स व्यवस्था में अभी भी टैक्स-फ्री है।
₹8 लाख पर HRA: आठ शहर और बाकी जगहें
नई टैक्स व्यवस्था में HRA पूरी तरह टैक्सेबल है, इसलिए नई टैक्स व्यवस्था का शून्य टैक्स नहीं बदलता। पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA छूट पा सकता है। यहाँ बेसिक पे सैलरी का आधा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में HRA बेसिक का 50% है और बाकी जगहों पर 40%, और किराया इतना है कि पूरा HRA छूट पा जाए, साथ में 80C और 80D ऊपर बताए अनुसार।
| आठ शहर | बाकी जगहें | |
|---|---|---|
| साल का HRA | ₹2,00,000 | ₹1,60,000 |
| महीने का जरूरी किराया | ₹20,000 | ₹16,667 |
| पुरानी व्यवस्था में टैक्स | ₹0 | ₹0 |
| नई टैक्स व्यवस्था के मुकाबले | बराबर | बराबर |
₹8 लाख पर दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स शून्य है, क्योंकि HRA छूट मिल जाती है, इसलिए यहाँ HRA से कुछ नहीं बदलता। नई व्यवस्था में किराये की रसीदें नहीं चाहिए। HRA कैलकुलेटर
₹8 लाख पर एम्प्लॉयर NPS
जब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा NPS में डालता है, तो वह हिस्सा टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है: नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक पे का 14% तक और पुरानी टैक्स व्यवस्था में प्राइवेट एम्प्लॉयर के लिए 10% तक (Income-tax Act, 2025 की धारा 124, पहले 80CCD(2))। बेसिक पे सैलरी का आधा होने पर:
| नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था | |
|---|---|---|
| साल का एम्प्लॉयर NPS | ₹56,000 | ₹40,000 |
| इसके बिना टैक्स | ₹0 | ₹28,600 |
| इसके साथ टैक्स | ₹0 | ₹20,280 |
| बचा टैक्स | ₹0 | ₹8,320 |
नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स पहले से ही शून्य है, इसलिए यहाँ एम्प्लॉयर NPS से टैक्स सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में बचता है। इससे आपकी पेंशन फिर भी बनती है।
अपने आंकड़े डालकर देखें
कैलकुलेटर ₹8 लाख से शुरू होता है। कटौतियाँ बदलें, दूसरी आय जोड़ें या अपना आयु वर्ग चुनें।
पुरानी व्यवस्था की कटौतियाँ
नई व्यवस्था में इन्हें नहीं गिना जाता, जिसमें ज़्यादातर लोगों के लिए केवल मानक कटौती की अनुमति है।
| नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था | |
|---|---|---|
| उपयोग की गई कटौतियाँ | ₹75,000 | ₹2,25,000 (2.25 lakh) |
| कर योग्य आय | ₹7,25,000 (7.25 lakh) | ₹5,75,000 (5.75 lakh) |
| स्लैब पर कर | ₹16,250 | ₹27,500 |
| छूट घटाएँ | ₹16,250 | ₹0 |
| अधिभार | ₹0 | ₹0 |
| स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (4%) | ₹0 | ₹1,100 |
| कुल कर | ₹0 | ₹28,600 |
लोगों के सवाल
8 लाख सैलरी से हर महीने कितना टैक्स कटता है?
नई व्यवस्था में कुछ नहीं, क्योंकि साल का टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था में 80C के तहत ₹1,50,000 और 80D के तहत ₹25,000 के साथ टैक्स ₹28,600 है, यानी हर महीने लगभग ₹2,383।
8 लाख CTC पर इन-हैंड सैलरी कितनी होगी?
हर महीने लगभग ₹60,458। बेसिक पे CTC का आधा और PF ₹25,000 की सीमा तक के वेतन पर मानें, तो कंपनी का ₹36,000 PF घटाकर ग्रॉस सैलरी ₹7,64,000 बचती है। इसमें से आपका अपना ₹36,000 PF, ₹2,500 प्रोफेशनल टैक्स और नई व्यवस्था का शून्य इनकम टैक्स कटता है, और साल में ₹7,25,500 हाथ में आता है।
₹7 लाख से ₹8 लाख की बढ़ोतरी में से कितना टैक्स में जाता है?
नई व्यवस्था में कुछ नहीं: दोनों सैलरी पर टैक्स शून्य है। ₹1,00,000 की पूरी बढ़ोतरी आपकी रहती है, बस उस पर कटने वाला PF घटता है।
क्या 8 लाख सैलरी टैक्स-फ्री है?
हाँ, नई व्यवस्था में। ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम ₹7,25,000 है, जो ₹12 लाख की रिबेट सीमा के भीतर है, इसलिए टैक्स शून्य है। यह तभी लागू है जब सैलरी ही आपकी अकेली आय हो; ब्याज जैसी दूसरी आय रिबेट की जाँच से पहले जुड़ती है, और कैपिटल गेन जैसी विशेष दर वाली आय पर रिबेट नहीं मिलता।
₹8 लाख के बाद मैं कितना और कमा सकता हूँ जिस पर टैक्स न लगे?
साल में ₹4,75,000, अगर सैलरी ही आपकी एकमात्र आय है। नई व्यवस्था में ₹12,75,000 की कुल सैलरी तक टैक्स शून्य रहता है; इससे ऊपर, मार्जिनल राहत से टैक्स ₹12 लाख से ऊपर की आय से ज़्यादा नहीं होता, जब तक लगभग ₹13,46,000 पर राहत खत्म नहीं हो जाती।
क्या ₹8 लाख पर HRA से पुरानी टैक्स व्यवस्था सस्ती पड़ती है?
₹8 लाख पर दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स शून्य है, क्योंकि HRA छूट मिल जाती है, इसलिए यहाँ HRA से कुछ नहीं बदलता। नई व्यवस्था में किराये की रसीदें नहीं चाहिए।
दूसरी सैलरी पर टैक्स
- ₹4 लाख
- ₹5 लाख
- ₹6 लाख
- ₹7 लाख
- ₹9 लाख
- ₹10 लाख
- ₹11 लाख
- ₹12 लाख
- ₹13 लाख
- ₹14 लाख
- ₹15 लाख
- ₹16 लाख
- ₹17 लाख
- ₹18 लाख
- ₹19 लाख
- ₹20 लाख
- ₹22 लाख
- ₹25 लाख
- ₹28 लाख
- ₹30 लाख
- ₹35 लाख
- ₹40 लाख
- ₹45 लाख
- ₹50 लाख
- ₹60 लाख
- ₹75 लाख
- ₹1 करोड़
सभी सैलरी एक टेबल में: सैलरी पर इनकम टैक्स · पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर · इनकम टैक्स कैलकुलेटर · पैसे से जुड़े शब्दों का शब्दकोश
स्रोत: फ़ाइनेंस एक्ट, 2025 (स्लैब, ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ₹12 लाख तक रिबेट, सरचार्ज और सेस), जिसे बजट 2026 ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जारी रखा; Income-tax Act, 2025 (in force from 1 April 2026). आंकड़े 60 साल से कम उम्र के ऐसे निवासी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए हैं जिसकी कोई और आय नहीं है। 16 नवंबर 2026 को जाँचा गया। यह सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं। यह पेज अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया है। अगर कोई शब्द अटपटा लगे, तो हमें support@kaeltripton.com पर बताएँ।