डायरेक्ट बनाम रेगुलर प्लान: ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की कीमत
एक ही स्कीम के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान एक ही पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। SEBI का नियम है कि हर स्कीम को कम एक्सपेंस रेशियो वाला डायरेक्ट प्लान देना होता है, क्योंकि इसमें से डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं दिया जाता, और इसका NAV अलग होता है। रेगुलर प्लान अपने खर्चों में से डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान करता है, इसलिए हर साल एक्सपेंस रेशियो के अंतर के बराबर इसका रिटर्न कम होता है।
नीचे दिए गए SEBI, AMFI और आयकर विभाग के स्रोत, 17 नवंबर 2026 को जाँचे गएएक्सपेंस रेशियो रोज़ स्कीम की संपत्ति में से निकाला जाता है, NAV तय होने से पहले। आपको यह आपके स्टेटमेंट में कभी चार्ज के रूप में नहीं दिखता: यह बस हर दिन NAV को थोड़ा कम कर देता है। कई सालों में यह अंतर कंपाउंड होता जाता है।
रेगुलर प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए खरीदा जाता है, जिसे प्लान के खर्चों में से कमीशन दिया जाता है। डायरेक्ट प्लान सीधे फंड हाउस से खरीदा जाता है, उसकी वेबसाइट या ऐप, रजिस्ट्रार, MF Central, या ऐसे निवेश सलाहकार के ज़रिए जो आपसे फीस लेता है।
उदाहरण
₹1,00,000 एक बार में लगाया गया और ₹10,000 महीने, 20 साल तक, खर्चों से पहले मान ली गई 12% सालाना दर पर। 0.5% एक्सपेंस रेशियो पर निवेश बढ़कर ₹1,02,21,725 हो जाता है; 1.5% पर यह ₹89,12,591 हो जाता है। सालाना 1 प्रतिशत अंक का अंतर ₹13,09,133 का नुकसान करता है, यानी ₹25,00,000 के निवेश पर अंतिम मूल्य का 12.8%।
अपने दोनों प्लान की तुलना कैसे करें
- फंड हाउस की नवीनतम फैक्टशीट या उसकी वेबसाइट पर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का कुल व्यय अनुपात (TER) देखें। SEBI के अनुसार TER का खुलासा करना जरूरी है।
- कैलकुलेटर में दोनों अनुपात भरें, साथ में अपना SIP या एकमुश्त राशि, अवधि और व्यय से पहले मानी गई रिटर्न डालें।
- इस अंतर को एक अनुमान की तरह पढ़ें। किसी भी स्कीम का असली रिटर्न हर साल बदलता है; व्यय अनुपात ही वह हिस्सा है जो आपको पहले से पता होता है।
रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कैसे जाएँ
- SEBI कहता है कि फंड हाउस को आपके डिस्ट्रीब्यूटर बदलने या डायरेक्ट जाने के अनुरोध पर कार्रवाई करनी चाहिए, और आपसे डिस्ट्रीब्यूटर का no objection certificate नहीं माँगना चाहिए।
- मौजूदा यूनिट्स को बदलना एक स्विच है: रेगुलर प्लान से रिडेम्पशन और डायरेक्ट प्लान में खरीद। इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स और एग्जिट लोड लग सकता है, इसलिए स्विच करने से पहले दोनों जाँच लें।
- सिर्फ भविष्य के SIP के लिए, रेगुलर प्लान का SIP बंद करें और डायरेक्ट प्लान में नया SIP शुरू करें; पहले से रखी यूनिट्स जहाँ हैं वहीं रह सकती हैं।
डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान साथ-साथ
| डायरेक्ट प्लान | रेगुलर प्लान | |
|---|---|---|
| पोर्टफोलियो | रेगुलर प्लान जैसा | डायरेक्ट प्लान जैसा |
| डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन | कोई नहीं | प्लान के खर्चों से भुगतान |
| एक्सपेंस रेशियो | कम | ज़्यादा |
| NAV | अलग, समय के साथ ज़्यादा | अलग दिखता है, समय के साथ घटता है |
| चुनने में आपकी मदद कौन करता है | आप, या आपके द्वारा भुगतान किया गया SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार | डिस्ट्रीब्यूटर |
| छमाही CAS में दिखता है | प्लान का औसत TER | प्लान का औसत TER और आपके पैसे पर दिया गया कमीशन |
छमाही स्टेटमेंट आपको क्या बताता है
- सितंबर और मार्च में खत्म होने वाले छह महीनों का consolidated account statement हर स्कीम में आपके निवेश पर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया वास्तविक कमीशन रुपये में दिखाना चाहिए।
- इसमें आपके पास मौजूद प्लान के लिए हर स्कीम का औसत TER भी दिखना चाहिए, जो निवेश और सलाह शुल्क, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन और अन्य खर्चों में बंटा हो।
लोग क्या पूछते हैं
क्या डायरेक्ट प्लान अलग फंड है?
नहीं। यह उसी स्कीम का अलग प्लान है, जिसका पोर्टफोलियो और फंड मैनेजर वही है। फर्क सिर्फ एक्सपेंस रेशियो में है, और इसलिए NAV में भी।
डायरेक्ट प्लान का NAV ज़्यादा क्यों होता है?
दोनों प्लान एक ही NAV से शुरू हुए थे, लेकिन रेगुलर प्लान ने तब से हर दिन ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दिया है। NAV का अंतर खर्चों का जमा हुआ फर्क है।
क्या डायरेक्ट में स्विच करने से टैक्स बचता है?
नहीं। मौजूदा यूनिट्स को स्विच करना रिडेम्पशन माना जाता है, इसलिए उन पर हुए गेन पर उसी साल टैक्स लगता है। कई लोग रेगुलर SIP बंद करके डायरेक्ट प्लान में नई SIP शुरू करते हैं और पुरानी यूनिट्स बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं।
आधिकारिक स्रोत
- SEBI, Master Circular for Mutual Funds as on 20 March 2026, 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
- SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026, in force from 1 April 2026, as last amended on 10 October 2026, 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
कैलकुलेटर और संबंधित पेज
और म्यूचुअल फंड गाइड
- SIP कैसे शुरू करें और KYC कैसे पूरा करें
- एक्सपेंस रेशियो और SEBI की सीमाएँ
- एग्जिट लोड
- NAV और कट-ऑफ समय
- म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन्स टैक्स
- ELSS और 3 साल का लॉक-इन
- SIP की किस्त छूट जाना
- नॉमिनी के नियम
- CAS स्टेटमेंट
- रिस्कोमीटर और SEBI की श्रेणियाँ
- IDCW बनाम ग्रोथ और IDCW पर टैक्स
- इंडेक्स फंड बनाम एक्टिव फंड
- सभी म्यूचुअल फंड गाइड
सिर्फ जानकारी के लिए, निवेश सलाह नहीं। हम किसी भी स्कीम या फंड हाउस की सिफारिश नहीं करते। नियम बदलते हैं: कदम उठाने से पहले स्कीम दस्तावेज़ और अपनी टैक्स स्थिति जाँचें।
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