संयुक्त होम लोन और संयुक्त स्वामित्व: हर मालिक के लिए टैक्स लाभ
जब घर निश्चित हिस्सों में होता है, तो हर मालिक पर उसके अपने हिस्से का टैक्स लगता है और उसे स्वयं-उपयोग वाली राहत ऐसे मिलती है जैसे घर उसका अकेले का हो (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 24)। इसलिए पुरानी टैक्स व्यवस्था में, दो सह-मालिक जो दोनों लोन चुकाते हैं, हर एक ₹2 लाख तक ब्याज और अपने-अपने ₹1.5 लाख के भीतर मूलधन पर दावा कर सकता है। डीड में स्वामित्व के हिस्से हर व्यक्ति के लोन और भुगतान के हिस्से से मेल खाने चाहिए।
नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोत, 17 नवंबर 2026 को जाँचे गएस्वयं-आवासित घर। प्रत्येक मालिक सह-उधारकर्ता होना चाहिए और EMI में अपना हिस्सा देना चाहिए।
स्टेप्स
- बिक्री डीड में हर मालिक का हिस्सा प्रतिशत में तय करें।
- लोन संयुक्त नामों में लें और हर मालिक अपने हिस्से की EMI अपने खाते से चुकाए।
- लेंदर से ब्याज प्रमाणपत्र मांगें जिसमें हर उधारकर्ता का हिस्सा दिखे, या कुल राशि के साथ हिस्से बताए गए हों।
- हर मालिक पुरानी टैक्स व्यवस्था में ब्याज का अपना हिस्सा (स्वयं-उपयोग वाले घर के लिए ₹2 लाख तक) और मूलधन (अपने ₹1.5 लाख के भीतर) पर दावा करता है।
- अगर कीमत ₹50 लाख से ज़्यादा है, तो हर खरीदार अपने हिस्से पर TDS काटकर अलग Form 141 से जमा करता है।
संयुक्त स्वामित्व एक नज़र में
| बिंदु | नियम |
|---|---|
| संपत्ति से आय | हर सह-स्वामी पर उसके अपने हिस्से का टैक्स (धारा 24(1)) |
| स्वयं-अधिकृत राहत | हर सह-स्वामी को अलग-अलग इसका हकदार माना जाता है (धारा 24(2)) |
| ब्याज पर कटौती, पुरानी टैक्स व्यवस्था | ब्याज के अपने हिस्से पर हर सह-स्वामी के लिए ₹2 लाख तक |
| मूलधन, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, पुरानी टैक्स व्यवस्था | धारा 123 के तहत हर मालिक के अपने ₹1.5 लाख के भीतर |
| नई टैक्स व्यवस्था | स्वयं-अधिकृत घर पर किसी भी मालिक के लिए ब्याज या मूलधन पर कोई कटौती नहीं |
| ₹50 लाख से अधिक पर TDS | हर खरीदार अपने हिस्से के लिए अलग Form 141 भरता है; सीमा कुल कीमत पर जाँची जाती है |
| स्टांप ड्यूटी | कुछ राज्यों में महिला खरीदार से कम शुल्क लिया जाता है; संयुक्त खरीद में ड्यूटी कैसे निकाली जाती है, यह सब-रजिस्ट्रार से पूछें |
उदाहरण
एक दंपती का फ्लैट 50:50 पर है और वे साल में ₹3,80,000 ब्याज और ₹1,40,000 प्रिंसिपल चुकाते हैं। दोनों में से हर एक ₹1,90,000 ब्याज का दावा करता है। पहले के पास पहले से ₹90,000 EPF और बीमा में है, इसलिए उनके प्रिंसिपल में से सिर्फ ₹60,000 ही ₹1.5 लाख के तहत आता है; दूसरे के पास ₹20,000 है, इसलिए वह पूरा ₹70,000 दावा करता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में दोनों मिलकर ₹5,10,000 डिडक्ट करते हैं, जबकि अगर पहले के पास अकेले फ्लैट होता तो ₹2,60,000।
गिफ्ट में मिले हिस्से और पति-पत्नी
- अगर आप बिना उचित प्रतिफल के संपत्ति अपने पति या पत्नी को ट्रांसफर करते हैं (अलग रहने के समझौते को छोड़कर), तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए आपको ही मालिक माना जाता है (धारा 25(a))। दोनों नामों में खरीदना, जिसमें हर कोई अपना हिस्सा चुकाए, इससे बचाव होता है।
आम गलतियाँ
- ऐसे सह-उधारकर्ता को जोड़ना जो सह-मालिक नहीं है और उम्मीद करना कि वह कटौती का दावा करेगा।
- एक व्यक्ति सारी EMI चुकाए और दोनों ब्याज का दावा करें।
- डीड में हिस्से जो लोन और भुगतान से मेल नहीं खाते।
लोग क्या पूछते हैं
क्या पति और पत्नी दोनों ₹2 लाख ब्याज का दावा कर सकते हैं?
हाँ, पुरानी टैक्स व्यवस्था में, अगर दोनों सह-मालिक और सह-उधारकर्ता हैं और हर एक के हिस्से पर ब्याज उस रकम तक पहुँचता है। हर एक के पास मूलधन के लिए अपना ₹1.5 लाख भी है।
क्या सह-उधारकर्ता जो मालिक नहीं है, उसे कोई कटौती मिलती है?
हाउस प्रॉपर्टी की कटौतियाँ मालिकाना हक के अनुसार होती हैं। जिस सह-उधारकर्ता का उस संपत्ति में हिस्सा नहीं है, वह उस संपत्ति से आय की गणना नहीं कर रहा है।
क्या संयुक्त खरीदारों को अलग-अलग TDS काटना होगा?
हाँ, अगर कुल कीमत ₹50 लाख से अधिक है। हर एक अपने हिस्से के लिए अपना Form 141 भरता है, जिसमें पूरी कीमत और स्टांप ड्यूटी मूल्य दर्ज करता है।
आधिकारिक स्रोत
- Income-tax Act, 2025 (in force from 1 April 2026): sections 20 to 25, 109, 110, 123 with Schedule XV, 202, 393 and 397, 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
- Income Tax Department, Form 141 FAQs (due dates, joint buyers, TDS certificate), 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
- Income Tax Department, Form 141 user manual (Schedule B, earlier Form 26QB), 17 नवंबर 2026 को जाँचा गया।
कैलकुलेटर और टूल्स
- राज्य के अनुसार स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर
- राज्य के हिसाब से स्टांप ड्यूटी की तुलना
- पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर
- बैंक दरों के साथ होम लोन EMI कैलकुलेटर
- होम लोन पर टैक्स बेनिफिट
प्रॉपर्टी की और गाइड
- घर खरीदने की पूरी लागत
- अंडर-कंस्ट्रक्शन बनाम रेडी फ्लैट पर GST
- ₹50 लाख या ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS
- होम लोन पर टैक्स बेनिफिट
- किराये की आय पर टैक्स
- कारपेट एरिया बनाम बिल्ट-अप एरिया बनाम सुपर बिल्ट-अप एरिया
- RERA की बुनियादी बातें और प्रोजेक्ट की जाँच कैसे करें
- खरीदने से पहले जाँचने वाले दस्तावेज़
- होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कैलकुलेटर
- प्रॉपर्टी की सभी गाइड
सिर्फ जानकारी के लिए, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं: कुछ करने से पहले आधिकारिक स्रोत या किसी विशेषज्ञ से जाँच लें।
यह पेज अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया है। अगर कोई शब्द अटपटा लगे, तो हमें support@kaeltripton.com पर बताएँ।